कानून के तहत sentence in Hindi
pronunciation: [ kaanun k thet ]
"कानून के तहत" meaning in EnglishSentences
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- Asaf Ali warned the court of the consequences that would follow if leaders like Sheikh were convicted under such law .
आसफ अली ने अदालत को चेतावनी दी कि अगर शेख जैसे नेताओं को ऐसे कानून के तहत सज़ा दी जाती है , तो उसके बुरे परिणाम होंगे . - The findings of the investigations matured into a full-fledged fir on March 20 , 2001 , under the provisions of the Prevention of Corruption Act .
इस पड़ेताल से हासिल जानकारियों के आधार पर 20 मार्च 2001 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एक एफाऐआर दर्ज की गई . - The legislation empowers the Government to take action against money laundering , a clause that could hit the LTTE hard .
इस कानून के तहत सरकार को काले धन को सफेद बनाने के खिलफ कार्रवाई करने का भी अधिकार मिल गया है , जिससे सबसे ज्यादा चोट एलटीटीई को फंच सकती है . - But the favour to the shark trade lobby is obvious in the selection of the nine sharks and rays included under the WPA .
मगर नौ तरह की शार्क और रे मछलियों को वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत लने से जाहिर है , शार्क मछलियों के कारोबार में लगे लगों पर नजरेइनायत रखी गई है . - Scotland Yard are hunting three men who are believed to have absconded from control orders imposed under the Prevention of Terrorism Act. - BBC News, 23 May, 2007
स्कॉटलैण्ड यार्ड उन तीन लोगों की तलाश में है जो आतंकवाद निरोधी कानून के तहत दिए गए आदेशों की अवहेलना में फ़रार हो गए हैं. - बीबीसी समाचार, 23 मई, 2007 - The so-called scandalising-the-court charge has become almost a non-issue in the law of contempt even in Britain , whose legacy of jurisprudence continues to be held in high esteem in this country .
अदालत के मिथ्यापवाद का तथाकथित आरोप ब्रिटेन के अवमानना कानून के तहत भी लगभग कोई मुद्दा नहीं रह गया है जिसके न्याय-सिद्धांत की विरासत को इस देश में अहमियत दी जाती है . - ” Having found the accused guilty of the charge of waging war , the court was bound to sentence the accused either to death or to transportation for life ; no lesser sentence was permissible under the law .
” युद्ध छेड़ने के आरोप में अभियुक़्तों को दोषी पाये जाने की स्थिति में अदालत अभियुक़्तों को आजीवन देशनिकाला या मृत्युदंड की सज़ा देने को बाध्य है : , कानून के तहत इससे कम दंड का विधान नहीं है . - ” Having found the accused guilty of the charge of waging war , the court was bound to sentence the accused either to death or to transportation for life ; no lesser sentence was permissible under the law .
” युद्ध छेड़ने के आरोप में अभियुक़्तों को दोषी पाये जाने की स्थिति में अदालत अभियुक़्तों को आजीवन देशनिकाला या मृत्युदंड की सज़ा देने को बाध्य है : , कानून के तहत इससे कम दंड का विधान नहीं है . - ” Having found the accused guilty of the charge of waging war , the court was bound to sentence the accused either to death or to transportation for life ; no lesser sentence was permissible under the law .
” युद्ध छेड़ने के आरोप में अभियुक़्तों को दोषी पाये जाने की स्थिति में अदालत अभियुक़्तों को आजीवन देशनिकाला या मृत्युदंड की सज़ा देने को बाध्य है : , कानून के तहत इससे कम दंड का विधान नहीं है . - In terms of language of the book on International Law , the liability is on the State under whose direction they fought , and such liability in International Law on the occasion of hostilities does not exist .
अंतर्राष्ट्रीय कानून की पुस्तक की भाषा के अनुसार इसका दायित्व उस राज़्य पर है , जिसके निर्देशों के तहत उन्होंने युद्ध किया और युद्ध स्थिति में ऐसा उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अस्तिव नहीं रखता . - The first question that arises on this trial is whether under the rules of International Law , it is possible to try a king like a common man , there is no doubt that Bahadur Shah was a King and was recognised as such .
इस मुकदमे के बारे में पहला सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत क्या एक बादशाह पर आम आदमी की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है ? इसमें कोई शक नहीं कि बहादुरशाह बादशाह थे , और उन्हें बादशाह स्वीकार भी किया जाता था . - He also narrated how he came to join the I.N.A . and said , ” Whatever I did , as the member of a regularly organised force fighting under the Provisional Government of Free India and am , therefore , not liable to be charged with or tried under the Indian Army Act or the criminal law of India for any offence on account of any act done by me in the discharge of my duties as a member of such force .
उन्होंने कहा- ” मैंने जो कुछ भी किया वह आजाद हिंद की अंतरिम सरकार के नियमित युद्धरत सेना के सदस्य के तौर पर किया.अंत : इस सेना के सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए मुझ पर इंडियन आर्मी एक़्ट या भारत के किसी आपराधिक कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता . - If such a government is held to have a right to make war , a right recognised and accepted by alt nations , then according to International Law , two independent countries or two States may wage war on each other , and those who carry out any action in due prosecution of that war , apart from war criminals , are outside the pale of municipal law .
अगर ऐसी सरकार को युद्ध करने का अधिकार है , एक ऐसा अधिकार जो सभी देशों को मानऋ-ऊण्श्छ्ष्-य और सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वीकार्य है , तो अतर्राषऋ-ऊण्श्छ्ष्-ट्रीय कानून के तहत दो सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वाधीन देश या दो राजऋ-ऊण्श्छ्ष्-य एक दूसरे पर युद्ध छेडऋ सकते हैं और इस युद्ध की कार्यवाही से एंबंधित इऋयाकलाप करने वाले वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यकऋ-ऊण्श्छ्ष्-ति , युद्ध अपराधियों को छोडऋकर , मऋ-ऊण्श्छ्ष्-युनिसिपल कानून के घेरे के अंदर नहीं है . - More background: CAIR submitted documents in January 2006 as part of a lawsuit the organization co-filed . It claimed its international calls likely had been listened to by the National Security Agency under an allegedly unconstitutional program President Bush authorized in 2002 that enabled the NSA to wiretap without warrants enemy communications during wartime. In the suit, CAIR documented some of its electronic communications with persons accused of links to terrorists. Specifically, four names are mentioned :
और अधिक पृष्ठभूमि- सी.ए.आई.आर ने अपने संगठन द्वारा दायर किये गये एक मुकदमे के सम्बन्ध में जनवरी 2006 में न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किये. इसमें दावा किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्सी ने राष्ट्रपति बुश द्वारा 2002 में अधिकृत किये गये एक असंवैधानिक कानून के तहत विदेश में की गयी उसकी बातचीत को सुना है. इस कानून के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्सी युद्ध के समय बिना वारण्ट के शत्रुओं के फोन टेप कर सकती है. अपने मकदमे में सी.ए.आई.आर ने आतंकवादियों के साथ सम्पर्क के आरोपी व्यक्तियों के साथ अपने संचार सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत किये. विशेष रूप से चार नामों का उल्लेख किया गया- - Though there were 16 advocates in the court , including Pandit Jawahar Lal Nehru , the defence was led by Bhulabhai J . Desai , whose brilliance in cross-examination was revealed when he submitted : “ The proposition is this that in view of the fact that a state of war existed between the Provisional ” Government of Azad Hind and the British , and acts done in prosecution of that war had not ” In International Law it is permissible for those who are subject to a foreign authority to organise themselves and having an organised army to fight for liberation , whether it is successful or not .
हालांकि अदालत में जवाहरलाल नेहरू सहित 16 वकील मऋजूद थे , बचाव का दायितऋ-ऊण्श्छ्ष्-व भूलाभाऋ देसाऋ ने लिया , निकी प्रतिभा ऋरह के दऋरान उभर कर आयी.उनऋ-ऊण्श्छ्ष्-होंने कर्हा “ प्रसऋ-ऊण्श्छ्ष्-ताव यह है कि इस तथऋ-ऊण्श्छ्ष्-य को देखते हुए कि आजाद हिंद की अंतरिम सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच युद्ध जारी था , उस युद्ध के दऋरान किये गये इऋयाकलाप वैसा महतऋ-ऊण्श्छ्ष्-व नहीं रखते , जैसा कि एक व्यि> के मामले में साम्राजऋ-ऊण्श्छ्ष्-य दावा करता है , या कर सकता है . ” अंतर्राषऋ-ऊण्श्छ्ष्-ट्रीय कानून के तहत यह सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वीऋत है कि किसी विदेशी स- State terrorism is doubt .by the states friendship war generally terrorism ,when great citizen involved Committee started with 12 international committees.
राज्य आतंकवाद की अवधारणा विवादास्पद है .राज्यों द्वारा सैन्य कार्रवाई के दौरान युद्ध आम तौर पर आतंकवाद तब भी जब वे महत्वपूर्ण नागरिक हताहत शामिल विचार नहीं कर रहे हैं.अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र काउंटर के आतंकवाद समिति का मानना है कि इस समिति इस विषय पर 12 अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रति जागरूक किया गया हैं और उनमें से कोई भी नहीं है जो एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी अवधारणा नहीं थी राज्य आतंकवाद को भेजा.यदि राज्यों को उनकी सत्ता का दुरुपयोग वे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से निपटने के खिलाफ न्याय किया जाना चाहिए युद्ध अपराधों (war crimes) अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (international humanitarian law).पूर्व संयुक्त राष्ट्रमहासचिव (Secretary-General)कोफी अन्नान कि यह कथित पर बहस अलग सेट करने के लिए समय है ने कहा है कि राज्य के आतंकवाद .इस राज्यों द्वारा बल का प्रयोग (use of force by states) पहले से ही पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विनियमित है हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ... चाहे आतंकवाद की परिभाषा के प्रश्न पर सरकारों के बीच के अंतर के क्या है और स्पष्ट है हम सब पर क्या सहमत कर सकते हैं स्पष्ट कर दिया निर्दोष नागरिकों पर किसी भी विचार पर हमला चाहे एक के कारण की है है अस्वीकार्य है और आतंकवाद की परिभाषा में हो गया.- .Terrorism is a disputed matter, General Secretary of UNO and his Anti Terrorism Dept has pointed out 12 points for eradication / involvement of terrorism in any state. War crimes, Internationla Humanitatian law etc. Gen Secretary Koffe Ananan said the armed forces of each country should use its armed force should abide international laws. It is also be ensured that Innocent Citizen should not be explioted in the name of Terrorism.
राज्य आतंकवाद की अवधारणा विवादास्पद है .राज्यों द्वारा सैन्य कार्रवाई के दौरान युद्ध आम तौर पर आतंकवाद तब भी जब वे महत्वपूर्ण नागरिक हताहत शामिल विचार नहीं कर रहे हैं.अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र काउंटर के आतंकवाद समिति का मानना है कि इस समिति इस विषय पर 12 अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रति जागरूक किया गया हैं और उनमें से कोई भी नहीं है जो एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी अवधारणा नहीं थी राज्य आतंकवाद को भेजा.यदि राज्यों को उनकी सत्ता का दुरुपयोग वे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से निपटने के खिलाफ न्याय किया जाना चाहिए युद्ध अपराधों (war crimes) अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (international humanitarian law).पूर्व संयुक्त राष्ट्रमहासचिव (Secretary-General)कोफी अन्नान कि यह कथित पर बहस अलग सेट करने के लिए समय है ने कहा है कि राज्य के आतंकवाद .इस राज्यों द्वारा बल का प्रयोग (use of force by states) पहले से ही पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विनियमित है हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ... चाहे आतंकवाद की परिभाषा के प्रश्न पर सरकारों के बीच के अंतर के क्या है और स्पष्ट है हम सब पर क्या सहमत कर सकते हैं स्पष्ट कर दिया निर्दोष नागरिकों पर किसी भी विचार पर हमला चाहे एक के कारण की है है अस्वीकार्य है और आतंकवाद की परिभाषा में हो गया.- As with “”terrorism“” the concept of “”state terrorism“” is controversial.[92] The Chairman of the United Nations Counter-Terrorism Committee has stated that the Committee was conscious of 12 international Conventions on the subject, and none of them referred to State terrorism, which was not an international legal concept. If States abused their power, they should be judged against international conventions dealing with war crimes, international human rights and international humanitarian law.[93] Former United Nations Secretary-General Kofi Annan has said that it is “”time to set aside debates on so-called 'state terrorism'. The use of force by states is already thoroughly regulated under international law“”[94] However, he also made clear that, “”regardless of the differences between governments on the question of definition of terrorism, what is clear and what we can all agree on is any deliberate attack on innocent civilians, regardless of one's cause, is unacceptable and fits into the definition of terrorism
राज्य आतंकवाद की अवधारणा विवादास्पद है .राज्यों द्वारा सैन्य कार्रवाई के दौरान युद्ध आम तौर पर आतंकवाद तब भी जब वे महत्वपूर्ण नागरिक हताहत शामिल विचार नहीं कर रहे हैं.अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र काउंटर के आतंकवाद समिति का मानना है कि इस समिति इस विषय पर 12 अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रति जागरूक किया गया हैं और उनमें से कोई भी नहीं है जो एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी अवधारणा नहीं थी राज्य आतंकवाद को भेजा.यदि राज्यों को उनकी सत्ता का दुरुपयोग वे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से निपटने के खिलाफ न्याय किया जाना चाहिए युद्ध अपराधों (war crimes) अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (international humanitarian law).पूर्व संयुक्त राष्ट्रमहासचिव (Secretary-General)कोफी अन्नान कि यह कथित पर बहस अलग सेट करने के लिए समय है ने कहा है कि राज्य के आतंकवाद .इस राज्यों द्वारा बल का प्रयोग (use of force by states) पहले से ही पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विनियमित है हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ... चाहे आतंकवाद की परिभाषा के प्रश्न पर सरकारों के बीच के अंतर के क्या है और स्पष्ट है हम सब पर क्या सहमत कर सकते हैं स्पष्ट कर दिया निर्दोष नागरिकों पर किसी भी विचार पर हमला चाहे एक के कारण की है है अस्वीकार्य है और आतंकवाद की परिभाषा में हो गया.- As with “”terrorism“” the concept of “”state terrorism“” is controversial.[92] The Chairman of the United Nations Counter-Terrorism Committee has stated that the Committee was conscious of 12 international Conventions on the subject, and none of them referred to State terrorism, which was not an international legal concept. If States abused their power, they should be judged against international conventions dealing with war crimes, international human rights and international humanitarian law.[93] Former United Nations Secretary-General Kofi Annan has said that it is “”time to set aside debates on so-called 'state terrorism'. The use of force by states is already thoroughly regulated under international law“”[94] However, he also made clear that, “”regardless of the differences between governments on the question of definition of terrorism, what is clear and what we can all agree on is any deliberate attack on innocent civilians, regardless of one's cause, is unacceptable and fits into the definition of terrorism.State terrorism has been used to refer to terrorist acts by governmental agents or forces. This involves the use of state resources employed by a state's foreign policies, such as using its military to directly perform acts of terrorism. Professor of Political Science Michael Stohl cites the examples that include Germany's bombing of London and the U.S. atomic destruction of Hiroshima during World War II. He argues that “the use of terror tactics is common in international relations and the state has been and remains a more likely employer of terrorism within the international system than insurgents.“” They also cite the First strike option as an example of the “”terror of coercive diplomacy“” as a form of this, which holds the world hostage with the implied threat of using nuclear weapons in “”crisis management.“” They argue that the institutionalized form of terrorism has occurred as a result of changes that took place following World War II. In this analysis, state terrorism exhibited as a form of foreign policy was shaped by the presence and use of weapons of mass destruction, and that the legitimizing of such violent behavior led to an increasingly accepted form of this state behavior.
राज्य आतंकवाद की अवधारणा विवादास्पद है .राज्यों द्वारा सैन्य कार्रवाई के दौरान युद्ध आम तौर पर आतंकवाद तब भी जब वे महत्वपूर्ण नागरिक हताहत शामिल विचार नहीं कर रहे हैं.अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र काउंटर के आतंकवाद समिति का मानना है कि इस समिति इस विषय पर 12 अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रति जागरूक किया गया हैं और उनमें से कोई भी नहीं है जो एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी अवधारणा नहीं थी राज्य आतंकवाद को भेजा.यदि राज्यों को उनकी सत्ता का दुरुपयोग वे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से निपटने के खिलाफ न्याय किया जाना चाहिए युद्ध अपराधों (war crimes) अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (international humanitarian law).पूर्व संयुक्त राष्ट्रमहासचिव (Secretary-General)कोफी अन्नान कि यह कथित पर बहस अलग सेट करने के लिए समय है ने कहा है कि राज्य के आतंकवाद .इस राज्यों द्वारा बल का प्रयोग (use of force by states) पहले से ही पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विनियमित है हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ... चाहे आतंकवाद की परिभाषा के प्रश्न पर सरकारों के बीच के अंतर के क्या है और स्पष्ट है हम सब पर क्या सहमत कर सकते हैं स्पष्ट कर दिया निर्दोष नागरिकों पर किसी भी विचार पर हमला चाहे एक के कारण की है है अस्वीकार्य है और आतंकवाद की परिभाषा में हो गया. - State terrorism is doubt .by the states friendship war generally terrorism ,when great citizen involved Committee started with 12 international committees.
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